रावसाहेबांची परीक्षा

अमरावती महानगरपालिकेच्या स्थायी समिती सभापतीपदाची निवडणूक आमदार रावसाहेब शेखावत यांची परीक्षा घेणार, असं दिसते आहे. रावसाहेबांकडून सभापतीपदासाठी सुगनचंद गुप्तांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र या निर्णयामुळे काँग्रेसच्या नगरसेवकांमध्ये जबरदस्त नाराजी आणि अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. उघडपणे कोणी काही बोलायला तयार नाही. मात्र कुजबूज मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. पडद्यामागे जे काही बोललं जात आहे, ते रावसाहेबांच्या नक्कीच भल्याचं नाही. अजय नावंदर यांच्या दबावातून रावसाहेबांनी हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगितलं जातं. हे जर खरं असेल, तर त्याचे पडसाद आगामी काळात निश्‍चितपणे उमटणार आहे. रावसाहेबांची अशी कोणती गुंडी नावंदरांकडे अडकली आहे की, ज्यामुळे आपल्या तमाम काँग्रेस नगरसेवकांचा विरोधाकडे दुर्लक्ष करून ते सुगनचंद गुप्तांना सभापतीपदावर बसवायला निघाले आहे, हा प्रश्न सार्‍यांनाच पडला आहे. त्याची जी काही वेगवेगळी उत्तरं येत आहे, ती रावसाहेबांच्या प्रतिमेवर शिंतोडे उडविणारी आहेत. 




नावंदर आणि रावसाहेबांचे एकमेकांबद्दलचे ममत्व विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत जगजाहीर झाले होते. त्यावेळी काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार बबलू देशमुखांना मदत करण्याऐवजी रावसाहेबांनी अजय नावंदर यांना मदत केल्याचे त्यांच्यावर आरोप झाले होते. त्या निवडणुकीत नावंदरांना मिळालेली मते आणि देशमुखांच्या पराभवामुळे त्या आरोपात तथ्य असल्याचीही बाब समोर आली होती. काँग्रेसच्या त्या पराभवाची खुद्द मुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्षांनी गंभीर दखल घेतली होती. त्या घटनाक्रमाला जास्त दिवस झाले नसतांना रावसाहेब पुन्हा एकदा नावंदरांच्या मताने राजकारण करणार असतील, तर भविष्यात त्याचे परिणाम भोगण्याची तयारीही त्यांनी ठेवली असली पाहिजे.

अमरावतीचा जो कोणी आमदार असतो त्याच्या राजकारणावर नगरसेवकांच्या राजी-नाराजीचा मोठा परिणाम होत असतो. डॉ. सुनील देशमुखांनी २00७ च्या महानगरपालिका निवडणुकीत तेव्हाच्या काही विद्यमान नगरसेवकांना तिकीट दिले नव्हते. त्याचा डूख धरून त्या नगरसेवकांनी कोणाच्याही ध्यानी-मनी नसलेल्या रावसाहेबांना पुढे आणले होते. हा इतिहास रावसाहेबांपेक्षा जास्त कोणाला माहीत असण्याची शक्यताच नाही. त्यामुळे आपले वैयक्तिक स्नेहबंध जपण्याच्या नादात नगरसेवकांकडे दुर्लक्ष करायचे का, याचा निर्णय रावसाहेबांना घ्यावा लागणार आहे. विलास इंगोलेंच्या हातात स्थायी समिती जाऊ द्यायची नाही, इथपर्यंतचं राजकारण सारेच समजू शकतात. मात्र सुगनचंद गुप्तांचं नाव सार्‍यांनाच अनपेक्षित होतं. निवडणूक दीड वर्षावर आली असतांना ज्यांच्या विश्‍वासार्हतेबद्दल अद्याप खात्री पटली नाही, त्या विलास इंगोलेंना स्थायी समितीपासून दूर ठेवायचं याबाबत काँग्रेसचे गटनेते बबलू शेखावतांपासून बर्‍याच जणांचं एकमत असू शकते. मात्र जे नाव समोर आलं आहे, ते कोणाच्याच पचनी पडणारं नाहीय. त्यामुळेच काँग्रेसमधील इतर कोणालाही सभापती करा, पण नावंदरांचा माणूस नको, असा सूर उमटत आहे. त्यातूनच राजेंद्र महल्लेंच्या उमेदवारीची चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेसमधील बेकी लक्षात घेऊन शिवसेनेच्या दिगंबर डहाकेंनीही रिंगणात उतरण्याची तयारी चालविली आहे. प्रत्यक्षात काय होईल, हे बुधवारी समजेल. हात वर करून मतदान होणार असल्याने प्रत्यक्षात कोणी बंडखोरी करणारही नाही. पण या निवडणुकीच्यानिमित्ताने नगरसेवकांमध्ये नाराजीची जी बीजं पेरली जातील, त्याची विषारी फळं रावसाहेबांना नक्कीच चाखावी लागतील.

अडसूळ साहेब, मनाला लावून घेऊ नका!

प्रतिभाताई पाटील यांचा राष्ट्रपतीपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर येणार्‍या रेल्वे बजेटमध्ये अमरावतीच्या वाट्याला काय येते, याबाबत सार्‍यांनाच उत्सुकता होती. अमरावती-नरखेड पॅसेंजर सोडली, तर यावेळी कुठलीही नवीन गाडी मिळाली नाही. यामुळे खासदारांसह अनेकांची निराशा झाली. मात्र जे काही मिळालं ते काही कमी मिळालं नाही. राजापेठ रेल्वे उड्डाण पूल, वॅगन दुरूस्ती फॅक्टरी, मॉडेल रेल्वे स्टेशनसाठी अधिकचा निधी, बडनेर्‍यात सरकता जिना, लिफ्ट आदी सुविधांची घोषणा झाली. विदर्भात नागपूरसोडून इतर ९ जिल्ह्यांच्या वाट्याला काहीच आलं नाही. ते पाहता अमरावतीला बर्‍यापैकी मिळालं. रेल्वे मंत्रालयात भल्याभल्याचं चालत नाही. गेले पाच वर्ष प्रतिभाताई राष्ट्रपतीपदावर होत्या म्हणून अमरावतीवर रेल्वेची मेहरबानी होती, हे जरा समजून घेतलं पाहिजे. आता यावर्षी किमान चार-पाच गोष्टी मिळाल्या. पुढच्यावर्षी काहीच मिळणार नाही, लिहून घ्या. अमरावतीचे खासदार आनंदराव अडसूळ रेल्वे विषयात गेले वर्षभर सातत्याने प्रसिद्धीपत्रकांचा मारा करत होते. त्यामुळे त्यांची निराशा समजून घेण्याजोगी आहे. मात्र दिल्ली आणि रेल्वे मंत्रालय कसं काम करते, हे चांगलं माहीत असतांना अडसुळांनी उगाच मनाला लावून घेण्याचं काही कारण नाही. गेले चार वर्ष प्रतिभाताईंच्या राष्ट्रपतीपदाच्या माध्यमातून जे काही मिळालं, त्याचं श्रेय त्यांना घेता आलं.त्या अर्थाने ते भाग्यवान ठरले. एरवी देशातील आठशेच्या जवळपास खासदार दरवर्षी हजारो मागण्या रेल्वेमंत्रालयाकडे रेटत असतात. त्याचं काहीही होत नाही. आता खासदारांसहीत अमरावतीच्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी नवनवीन मागण्या करण्यापेक्षा जे काही मंजूर झालं आहे, ते पूर्णत्वास कसं जाईल याकडे लक्ष दिलं पाहिजे.

(लेखक दैनिक पुण्य नगरीचे वृत्तसंपादक आहेत)

भ्रमणध्वनी-८८८८७४४७९६

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *