आमदारांचे ‘पिस्तूल’ आणि खासदारांचा बनावट ‘लेटर बॉम्ब’

सरलेला आठवडा अमरावतीसाठी चांगलाच इव्हेंटफुल राहिला. अमरावतीच्या दोन्ही आमदारांवर झालेले पिस्तूल रोखल्याचे आरोप, खासदार आनंदराव अडसूळांच्या लेटरहेडवर त्यांची बनावट सही करुन पोलीस आयुक्तांनी सात लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा खळबळजनक आरोप, स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी आमदार रवी राणा व अनिल बोंडेंचं धरणे आंदोलन, अतवृष्टीग्रस्तांच्या पुनर्वसनाकरिता आमदार यशोमती ठाकुरांचं आपल्याच सरकारविरुद्धचं उपोषण, अमरावतीसारख्या पारंपारिक शहरात बायकांच्या अदलाबदलीचा होणारा विकृत खेळ या सार्‍या प्रकरणांनी हा आठवडा गाजला. 


 आमदारांनी पिस्तूल रोखल्याच्या प्रकरणांना काही जणांनी फार गंभीर स्वरुप देण्याचा प्रय▪केला. पण खूप गळा काढावा असं त्यात काही नव्हतं. निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे, तसे एकमेकांना चिथावणी देण्याचे प्रकार वाढत आहे. हे प्रकारही त्यातूनच घडले आहे. रावसाहेबांच्या प्रकरणात दखल घ्यावं, असं काहीच नाही. त्यांच्या एकेकाळच्या मार्गदर्शकांनी त्यांना अडचणीत आणण्याच्या केलेला हा प्रय▪होता. हा प्रय▪फसला असला तरी आपल्या विरोधकांची संख्या चांगलीच वाढत चालली आहे, एवढंच रावसाहेबांनी जरा लक्षात घेतलं पाहिजे. रवी राणांनीही पिस्तूल वगैरे रोखलं असेल, असं एकंदरित घटनाक्रमावरुन वाटत नाही. रवी राणा व राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमधील भानगडी आता शहराला नवीन उरल्या नाहीत. एखाद्या आठवडयात असं काही झालं नाही, तर चुकल्याचुकल्यासारखं व्हावं, एवढं हे रुटीन झालं आहे. राणा आणि राष्ट्रवादीचे पदाधिकार्‍यांची लेव्हल एकच आहे, या निष्कर्षाप्रत अमरावतीकर आले आहे.

खरं तर राणांच्या सापळ्यात राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी का अडकतात, हे कळायला मार्ग नाही. कुठल्या गोष्टीला विरोध करायचा आणि कुठल्या नाही, याचं भानचं राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी हरवून बसले आहेत. त्यामुळे राणांना आपसूक प्रसिद्धीही मिळते आणि सहानुभूतीही. आता याच प्रकरणाचं घ्या, शारदानगरात आमदार रस्त्यावरचे खड्डे बुजविण्याच्या कामावर लक्ष ठेवत असतांना उपमहापौरांना त्यावर आक्षेप घेण्याचं काय कारण होतं? ते त्या वार्डाचे प्रतिनिधित्व करत असले, तरी त्या वॉर्डाची मालकी सरकारने त्यांच्याकडे दिली, असं तर नाहीच. रवी राणा हे आमदार आहेत, हेच स्वीकारण्याची राष्ट्रवादीच्या पदाधिकार्‍यांची तयारी नाही, हा त्यांचा सर्वात मोठा प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे रवी राणांनी काहीही केलं की, हे विरोध करायला पुढे येतात. यात त्यांचं हसं होतं. साडेबारा कोटीच्या अनुदान प्रकरणातही तसंच घडलं. सार्‍यांना रवी राणांची भूमिका पारदर्शक वाटली. खरं तर अमरावती जिल्ह्यातील सद्याच्या विद्यमान आमदारांमध्ये रवी राणांची कामगिरी सर्वात निकृष्ट आहे. स्वत:च्या घरासमोरील रस्त्यांवरील खड्डे न बुजवू शकणार्‍या राणांच्या खाती गेल्या चार वर्षात कुठलीही भरीव कामगिरी नाही. सरकारने ऑलरेडी मंजूर केलेल्या वा सहकारी आमदारांनी प्रयत्नपूर्वक खेचून आणलेल्या कामांचे श्रेय घेणे, मोठे नेते वा अधिकार्‍यांना गाठून जी कामं मंजूर झाली आहेत वा होणार आहेत, त्यासंदर्भातले निवेदन देतानाचे फोटो काढणे आणि ज्यातून काहीही साध्य होत नाही अशा उत्सवी कार्यक्रमांचं आयोजन करणे एवढीच राणांची कर्तबगारी (!) आहे. बडनेरा मतदारसंघाचे पर्यायाने अध्र्या अमरावतीचे आज जे धिंडवडे निघाले आहेत, त्यात राणाजींचा मोठा वाटा आहे. राष्ट्रवादीच्या पदाधिकार्‍यांनी राणांचा हा नाकर्तेपणा लोकांच्या लक्षात आणून दिला पाहिजे. ते करायचं सोडून यांची स्पर्धा त्यांच्या पोरकटपणाशी आहे. असो! पुर्वानूभव लक्षात घेता त्यात काही बदल होईल, असे दिसत नाही. मतदारांनाच पुढच्या निवडणुकीत आपल्या चुका दुरुस्त करायची सद्बुद्धी मिळो, एवढीच कामना आपण करु शकतो.

                                                              खासदार कोण?

पोलीस आयुक्तांसारख्या जबाबदार अधिकार्‍याविरुद्ध खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्या लेटरहेडवर त्यांच्या बनावट सहीने सात लाख रुपयांची लाच घेतल्याचा खळबळजनक आरोप करणारी तक्रार राज्यपालांकडे केल्याचे गंभीर प्रकरण पुण्यनगरीने या आठवड्यात उघडकीस आणले. या प्रकरणात त्यांची बाजू समजून घेण्यासाठी पुण्यनगरीकडून सातत्याने त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रय▪होत होता. मात्र डमी खासदार असणारे त्यांचे स्वीय सचिव त्यांच्यापर्यंत पोहोचूच देत नव्हते. शेवटी प्रकरणाची गंभीरता लक्षात आल्यानंतर खासदारांनी आपला लेखी खुलासा पाठविला. त्यांच्याकडून आता पोलीस तक्रारही झाली आहे.

मात्र खासदारांनी यानिमित्ताने जरा आपली यंत्रणा व व्यवस्थेचाही आढावा घेतला पाहिजे. खासदारांचा एकंदरित व्याप लक्षात घेता ते अतिशय व्यस्त असतात, हे समजून घेता येत असले तरी त्यांच्यावतीने त्यांचे स्वीय सहायक कुठल्याही गोष्टीवर उत्तर देतात, प्रतिक्रिया देतात, हे न समजण्यापलीकडचे आहे. कुठल्याही विषयावर माध्यमांना खासदारांचे मत जाणून घ्यायचे असल्यास त्यांचे स्वीय सचिवच खासदारांचे म्हणणे सांगून मोकळे होतात. अमरावतीच्या पत्रकारांचा हा नेहमीचा अनुभव आहे.

स्वीय सचिव हे प्रकार परस्पर करतात की, खासदारांनी त्यांना तसे अधिकार दिले आहेत, हे कळायला मार्ग नाही. मात्र खासदारांचीच या प्रकाराला संमती असेल, तर गंभीर प्रकार आहे. या प्रकरणात खासदारांनी आपला इंग्रजी पत्रव्यवहार हा दिल्ली येथून करण्यात येतो, असा खुलासा केला आहे. मात्र त्यांच्याकडील व्यवस्था लक्षात घेता लेटरहेड त्यांच्या यंत्रणेतून दुसरीकडे गेलंच नसेल, हे ठामपणे सांगता येत नाही. खासदार साहेब, काळजी घ्या. स्वीय सचिवांच्या हुशारीमुळे एखाद्यावेळी अडचणीत आलात, तर त्याला जबाबदार तुम्ही असाल.

(लेखक दैनिक पुण्यनगरीचे कार्यकारी संपादक आहेत)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *